या समितीनें आपला
अहवाल मुंबई सरकारला सादर केला व शहराच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी सरकारनें अधिक सढळ हाताने
खर्च करावा, असे आवाहन केलें. श्री.
एफ्. वॉर्डन हे गव्हर्नरच्या कौन्सिलचे
सभासद होते. त्यांनी समितीचा हा अहवाल उधळून लावण्याचा प्रयत्न केला. नेटिव्हांसाठी असल्या
कांहीं सुधारणा कराव्या, हे त्यांना
पसंत नव्हतें. परंतु मुंबई राज्याच्या आणि पुणे शहराच्या सुदैवानें त्या वेळीं माउंट स्टुअर्ट एल्फिन्स्टनसारखे
दूरदृष्टीचे, उदारमतवादी थोर प्रशासक
होते. त्यांनीं श्री. वॉर्डनच्या विचारांकडे कानाडोळा केला, आणि आपला
शिक्षणप्रसाराचा कार्यक्रम पुढें रेटण्याचे ठरविले. त्यानंतर त्यांनी पुण्याचे
जिल्हाधिकारी श्री. एच. डी.
रॉबर्टसन यांना पत्र पाठवून पुण्यांतील शिक्षणविषयक परिस्थितीसंबंधी अहवाल तयार करण्यास सांगितले.
श्री. रॉबर्टसन यांनी आपलें हें काम १८२५ सालीं पुरे केले. त्या अहवालावरून पुण्यांतील
तत्कालीन शिक्षणविषयक परिस्थितीवर प्रकाश पडतो. त्या अहवालामध्ये असे म्हटले आहे, “पुण्यांत मराठी शाळा ५३ आहेत. पारशी, गुजराथी, कानडी इत्यादि शाळा पांच आहेत.
वेद, शास्त्रे इत्यादींच्या शाळा
१६४ आहेत व इंग्रजी शिकविण्याची व्यवस्था येथे
एकाहि शाळेत नाहीं.'
या शाळांतून काम करणाऱ्या शिक्षकांची संख्या दिली नाहीं. परंतु रॉबर्टसननें
वार्णलेल्या ५३ मराठी शाळा
या सर्वस्वी खासगी शाळा होत्या. थोडेफार गणित आणि मोडी व बालबोध लिहिणे-वाचर्णे शिकविणे
एवढाच या शाळांचा हेतु होता. शिक्षकांच्या सोयीप्रमाणें विद्यार्थी एखाद्या जागेत जमत व तेथेंच
शिक्षणदानाचे कार्य चालत असे.
पंतोजीच्या या शाळा पुण्यांत १९ व्या शतकाच्या उत्तरार्धीतहि तुरळक दिसत असत. मराठींतील सुप्रसिद्ध कांदबरीकार
व पुणे नगरपालिकेचे सभासद श्री. ह. ना. आपटे यांनी आपल्या 'मी' या कांदबरीत ग्रा पद्धतीचे मोठें रसाळ वर्णन केले आहे.
पंतोजीच्या या शाळांचे वैशिष्ट्य असे कीं, तेथे छापील कमिक अशी कोणतींहि पुस्तके नसत. पंतोजींनीं पाठ द्यावयाचा व विद्यार्थ्यांनीं तो गिरवावयाचा; परीक्षा पद्धति त्या काळी रूढ नव्हती. शिक्षकास बाटलें कीं विद्यार्थ्याची तयारी घरी
झाली आहे तर तो वरच्या वर्गात जावयाचा. या
शाळांमध्ये मुलींना प्रवेश नव्हता, किंवा
मुलींच्या स्वतंत्र शाळाहि नव्हत्या.
